Bharat BandhBharat Bandh

Bharat Bandh 2024: सुप्रीम कोर्ट के एससी/एसटी आरक्षण से जुड़े फैसले के खिलाफ 21 अगस्त को देशभर में भारत बंद का आह्वान किया गया है। यह बंद आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के एससी/एसटी समुदायों ने भी समर्थन दिया है। इस बंद का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का विरोध करना है, जिसमें कहा गया है कि एससी/एसटी समूहों के भीतर उप-श्रेणियाँ बनाई जा सकती हैं ताकि आरक्षण का लाभ उन्हीं लोगों को मिले जिन्हें इसकी वास्तविक जरूरत है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, Bharat Bandh के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। डीजीपी यूआर साहू ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जिलों में एसपी और पुलिस अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे बंद का आयोजन करने वाले समूहों और स्थानीय व्यापारिक संघों से बातचीत करें, ताकि बंद के दौरान सहयोग बना रहे और शांति बनी रहे।

Bharat Bandh क्यों हो रहा है?

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला दिया है, जिसमें राज्यों को एससी/एसटी समूहों के भीतर उप-श्रेणियाँ बनाने की अनुमति दी गई है। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का प्राथमिक उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। इस फैसले से व्यापक बहस शुरू हो गई है और कई समूहों ने इसे अस्वीकार किया है। उनका मानना है कि इस फैसले से आरक्षण का उद्देश्य भटक जाएगा और यह कमजोर वर्गों के साथ अन्याय होगा। भारत बंद का आयोजन इस फैसले को चुनौती देने और इसे वापस लेने की मांग के लिए किया जा रहा है।

Bharat Bandh के दौरान सुरक्षा उपाय

बंद के दौरान संभावित हिंसा को ध्यान में रखते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बैठक की। इस बैठक में सभी मंडलायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से संवेदनशील माना जा रहा है, इसलिए वहां पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। बंद के दौरान आमतौर पर सार्वजनिक परिवहन और निजी कार्यालय बंद रह सकते हैं, लेकिन एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी।

Bharat Bandh के आह्वान के चलते विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से भी समर्थन मिलने की उम्मीद है। यह विरोध प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के कथित रूप से अन्यायपूर्ण फैसले को उजागर करने और न्याय की मांग के लिए आयोजित किया जा रहा है।

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