कांवड़ यात्रा के दौरान रेस्टोरेंट विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के नेमप्लेट से जुड़े आदेश पर रोक लगाई…

India/Hindi News : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अंतरिम आदेश जारी कर उन दिशा-निर्देशों पर रोक लगा दी, जिनमें कांवड़ यात्रा मार्गों पर उत्तर प्रदेश के दुकानदारों को अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा गया था। कोर्ट ने कहा कि मालिक केवल अपने भोजनालयों में परोसे जाने वाले भोजन की किस्म ही प्रदर्शित करेंगे।

Indian Supreme Court Justices Hrishikesh Roy and SVN Bhatti says : 

जस्टिस हृषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारों को नोटिस जारी किया, जिन्होंने ‘नेमप्लेट आदेश’ जारी किया था। पीठ उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली एक गैर सरकारी संस्था, एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

यह कांवड़ यात्रा के लिए एक छद्म आदेश है। अगर उल्लंघनकर्ता अपना नाम नहीं दिखाते हैं, तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। हम हजारों किलोमीटर की बात कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर दुकानें चाय की दुकानें हैं और कुछ फल दुकानदारों की हैं। यह आर्थिक मौत है,” उन्होंने कहा। “बड़ा मुद्दा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आप किसी रेस्टोरेंट में मेनू के आधार पर जाते हैं, न कि कौन परोस रहा है। इस निर्देश का विचार पहचान के आधार पर बहिष्कार है।

यह वह गणतंत्र नहीं है जिसकी हमने संविधान में कल्पना की थी,” उन्होंने कहा। सिंघवी ने कहा कि यात्राएं दशकों से होती आ रही हैं और सभी धर्मों के लोग कांवड़ियों की यात्रा के दौरान मदद कर रहे हैं। “यह पहचान समावेशन के बारे में है। यह आदेश बिना किसी कानूनी अधिकार के जारी किया गया था।

नाम देने और रेस्तरां में खाने के उद्देश्य और उद्देश्यों के बीच इस गठजोड़ के पीछे क्या तर्क हो सकता है?” एनजीओ की ओर से पेश हुए वकील सीयू सिंह ने कहा कि इस आदेश का कोई वैधानिक समर्थन नहीं है और यह किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। ऐसा पहले कभी नहीं किया गया। हर चाय की दुकान और मालिकों पर निर्देश किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। कहा।

पिछले हफ्ते, मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया था। बाद में, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में आदेश लागू कर दिया। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों ने भी इसका अनुसरण किया।

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