उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के लिए अंतिम मसौदा राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय समिति ने शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यह दस्तावेज सौंपा. इस ड्राफ्ट के जमा होने के बाद राज्य सरकार इसे लागू करने की दिशा में कदम उठा सकती है.
कमेटी ने 7 अक्टूबर को ड्राफ्ट को फाइनल कर प्रिंटिंग के लिए भेज दिया था. अब राज्य सरकार इस ड्राफ्ट का अध्ययन कर इसे राज्य कैबिनेट के समक्ष पेश करेगी. इसके बाद कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे कानून के तौर पर लागू कर दिया जाएगा.
Ucc : उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां UCC लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मसौदे पर टिप्पणी करते हुए कहा, ”समान नागरिक संहिता का कानून किसी को परेशान करने के लिए नहीं है, इसे जल्द ही लागू किया जाएगा.” यूसीसी का उद्देश्य एक समान कानूनी प्रणाली स्थापित करना है जो राज्य के सभी नागरिकों पर लागू होगी, चाहे उनका धर्म या समुदाय कुछ भी हो। इस पहल का मकसद राज्य में सामाजिक और कानूनी सुधार लाना है।
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