waqf Amendment Bill : लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, waqf (संशोधन) Bill, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक 18, 19 और 20 सितंबर को संसद भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इस Bill पर चर्चा के दौरान कई महत्वपूर्ण हितधारकों और विशेषज्ञों की राय को सुना जाएगा।
18 सितंबर को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधि समिति के समक्ष अपने बयान दर्ज करेंगे। इसके बाद, 19 सितंबर को चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटना के कुलपति प्रोफेसर फैजान मुस्तफा, पसमांदा मुस्लिम महाज और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ Board जैसे प्रतिष्ठित संगठन और विशेषज्ञ अपनी सिफारिशें साझा करेंगे।
20 सितंबर को अखिल भारतीय सज्जादानशीन परिषद अजमेर, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच दिल्ली और भारत फर्स्ट दिल्ली भी अपनी सिफारिशें पेश करेंगे। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य waqf संपत्तियों के सही उपयोग और उनके लाभ को सुनिश्चित करना है।
waqf Amendment Bill : इससे पहले, 6 सितंबर को जेपीसी की चौथी बैठक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी थीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कई संपत्तियां, जो पहले भारत सरकार के संरक्षण में थीं, उन पर waqf Board द्वारा बिना पुख्ता सबूत के दावे किए जा रहे हैं।
waqf Amendment Bill : शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता और जेपीसी सदस्य नरेश म्हास्के ने कहा कि waqf Board की संपत्तियों का गरीबों के कल्याण के लिए सही उपयोग नहीं हो रहा है, यही कारण है कि यह Amendment Bill लाया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि इस Bill पर विचार-विमर्श जारी है और इसे जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा।
waqf Amendment Bill : विपक्षी दलों ने इस Bill का जमकर विरोध किया है, जिसके कारण बैठक के दौरान गर्मागर्म चर्चाएं भी हुईं। नरेश म्हास्के के अनुसार, विपक्ष अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए Amendment Bill का विरोध कर रहा है, जबकि तेलंगाना waqf Board और जकात फाउंडेशन जैसे कई संगठनों ने भी waqf Board के खिलाफ आवाज उठाई है।
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